विधायक ने बताया कि लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय और जीडीपी के 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को प्राथमिकता दी है। पूंजीगत व्यय को 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति देगा।
उन्होंने कहा कि नई फ्रेट कॉरिडोर,हाई-स्पीड रेल और नेशनल वाटरवे जैसी परियोजनाएं देश की कनेक्टिविटी को सशक्त करेंगी,जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सेमीकंडक्टर,बायोफार्मा और दुर्लभ खनिज क्षेत्रों में निवेश से भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति बनाएगा।
कर सुधारों का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि आयकर कानून 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा तथा टीसीएस दरों में कमी मध्यम वर्ग,विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करेगी। एमएसएमई के लिए विशेष निधि और निवेश प्रोत्साहन योजनाएं स्थानीय उद्योगों को सशक्त करेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा। पल्टूराम ने कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है और इसका सीधा लाभ देश के आम नागरिकों को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश एवं जनपद बलरामपुर के लिए विशेष प्रावधान
विधायक पल्टूराम ने बताया कि बजट में उत्तर प्रदेश को आधारभूत संरचना,कृषि,सिंचाई और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं नए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को गति मिलेगी,जिससे पूर्वांचल और तराई क्षेत्र को सीधा लाभ होगा।
गन्ना,धान और गेहूं उत्पादक किसानों के लिए भंडारण,कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त आवंटन से ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा।
युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों एवं आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है।
जनपद बलरामपुर के संदर्भ में विधायक ने कहा कि—
सिंचाई परियोजनाओं और लघु नहरों के सुदृढ़ीकरण से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी।
कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एमएसएमई योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए विशेष धनराशि से संपर्क मार्गों की स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रावधानों से उत्तर प्रदेश सहित बलरामपुर जनपद में विकास की गति तेज होगी और आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
प्रेस वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, मीडिया संयोजक अवधेश पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी, महामंत्री वरुण सिंह मोनू एवं संदीप उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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