राजकुमार गुप्ता
लखनऊ।लखनऊ पुलिस नहीं मानने को तैयार हाई कोर्ट एवम् खाद सुरक्षा औषधि प्रशासन का आदेश।सूत्रों के अनुसार अवैध तरीको से हो रही है हुक्का बार पर कार्रवाई के नाम पर उगाही।
हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है की होटल/रेस्टोरेंट ऐसे खाद्य प्रतिष्ठानों में जहा हुक्काबार संचालित है अथवा संचालन किया जाना है,द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर cotpa_2023 तदसंबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,की अधिसूचना दिनाक 23 मई 2017 में वर्णित उपबंधो का अनुपालन सुनुशित पाए जाने पर खाद सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे होटल,रेस्टोरेंट,खाद्य पदार्थ विनिर्माण /वितरण/वितरण/भंडारण/विक्रय करने हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति आवेदन का निशिचित समय सिमा मे नियमानुसार निस्तारण किया जाय।
ऐसे में खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का ऑर्डर माननीय अनीता सिंह आयुक्त द्वारा 29 मार्च 2023 को आ चुका है जिस्मे साफ़ लिखा है  मननीय उच्च न्यायलय के आदेश अनुसार होटल/ रेस्टोरेंट ऐसे खाध प्रतिष्ठानों में जहाँ हुक्कबार संचालित है अथवा संचालन किया जाना है द्वारा खाध अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर COTPA-2003  ताधसंबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2017 में  वर्णित उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित पाये जाने पर खाध सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा ऐसे होटल रेस्टोरेंट खाध प्रतिष्ठान को खाध पदार्थ विनिर्माण/ वितरण / भंडारण / विक्रेय करने हेतु खाध अनुज्ञप्ति आवेदन का निश्चय समय-सीमा में नियमानुसार निस्तारण किया जाए । 

सूत्र बताते है ऐसे में जिन कैफ़े होटल एवं रेस्टोरेंट में जिनके हुक्का बार संचालित है उन पर अवैध तरीक़े से कुछ थानों की कार्यवाही के नाम पर हो रही उगाही।लेकिन राजस्व का नुक़सान करा रही है पुलिस।वैसे तो नियामुसार संचालित करने के बाद अगर नियम को कोई नहीं मानता है तो कार्यवाइ खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ही कर सकता है।जब कि हाई कोर्ट एवं आयुक्त अनीता सिंह का ऑर्डर नहीं मानने को तैयार लखनऊ पुलिस के कुछ थाना छेत्र में । अन्य ज़िलो में संचालित है हुक्का बार। सिर्फ़ लखनऊ पुलिस के कुछ थाना छेत्र में अवैध तरीक़े से हो रही हुक्कबर पर कार्यवाही के नाम पर उगाही चल रही है।या फिर अगर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन पुलिस को आदेश की कॉपी भेज तो ये उगाही बंद हो सकती है।अब देखना ये की उगाही का खेल कब रुकेगा।इसमें आरटीआई भी डाली जा चुकी है।

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