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मुख्यमंत्री की प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और
सचिव स्तर के अधिकारियों तथा वरिष्ठ विधि अधिकारियों के साथ बैठक
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय और सही तथ्यों के साथ शासन की मंशा प्रस्तुत करने में विधि अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई : मुख्यमंत्री
विगत साढ़े पांच-छह वर्षों में विधि अधिकारियों ने प्रभावी पैरवी के
साथ आमजन को समय से न्याय दिलाने में काफी अच्छा सहयोग दिया
सुशासन के लिए समय से न्याय मिलना जरूरी, न्यायालय से जुड़ी
पत्रावलियों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाना चाहिए
न्यायालय के समक्ष समय पर सही तथ्य प्रस्तुत किए जा सकें,
इसके लिए यह आवश्यक है कि शासन के अधिकारियों और विधि
अधिकारियों के बीच सतत संवाद और बेहतर समन्वय रहे
न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य,
इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए, हर
प्रकरण को पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए
राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण के लिए अनेक नीतिगत प्रयास किए गए
लखनऊ : 21 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय और सही तथ्यों के साथ शासन की मंशा प्रस्तुत करने में विधि अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत साढ़े पांच-छह वर्षों में विधि अधिकारियों ने प्रभावी पैरवी के साथ आमजन को समय से न्याय दिलाने में काफी अच्छा सहयोग दिया है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों तथा वरिष्ठ विधि अधिकारियों के साथ बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। आमजन की सुविधा और शासकीय कार्यप्रणाली की सुगमता के दृष्टिगत आहूत इस बैठक में प्रदेश के महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्तागण, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य सहित न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुशासन के लिए समय से न्याय मिलना जरूरी होता है। ऐसे में न्यायालय से जुड़ी पत्रावलियों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाना चाहिए। पत्रावलियां लम्बित नहीं रहनी चाहिए। न्यायालय के समक्ष समय पर सही तथ्य प्रस्तुत किए जा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि शासन के अधिकारियों और विधि अधिकारियों के बीच सतत संवाद और बेहतर समन्वय रहे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में सही तथ्य ही रखे जाएं। एफिडेविट तय समय-सीमा में प्रस्तुत किए जाएं। सभी विभागों में इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। विशेष परिस्थितियों में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय से सहयोग लेने में संकोच न किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए। हर प्रकरण को पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण के लिए अनेक नीतिगत प्रयास किए गए हैं। महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से भी इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। अधिवक्तागण के हित में भविष्य में भी नवीन प्रयास किए जाते रहेंगे।
महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्र ने शासन और विधि अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए बैठक के आयोजन हेतु मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विधि अधिकारियों की पूरी टीम राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कानून के हिसाब से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। शासन स्तर से सभी विभागों द्वारा बेहतर समन्वय और सहयोग प्राप्त हो रहा है।
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