जनपद में वर्तमान समय में 26 FPO हैं कहीं न कहीं इन एफपीओ को मजबूती देने में अभी तक अनदेखी की जा रही थी अब इन FPO पर सरकार की नजर पड़ी है। इन किसान समूहों को निर्यातक बनाकर उपज को विदेशी व्यापार से जोड़ा जाएगा। अभी तक जिले से निर्यात के तौर पर महज बासमती चावल को आढ़ती ट्रेड कर रहे हैं,अब कृषि विपणन विभाग की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में FPO को मजबूती देने पर जोर दिया गया है इसमें जिले की मुख्य फसलों में बाजरा, सरसों व लहसुन को निर्यात नीति में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, इन फसलों का जनपद में अच्छा खासा दायरा है बड़ी संख्या में अन्नदाता इन फसलों की पैदावार करते हैं, स्थानीय मंडियों में किसानों को उचित भाव भी नहीं मिल पाता है। किसानों को अच्छा मुनाफा देने के लिए यह प्रस्ताव मील का पत्थर साबित होगा। खास बात यह है कि प्रत्येक फसल के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनेगा, जिसका राजस्व विभाग की ओर से सर्वे व सत्यापन होगा संस्तुति के बाद इन फसलों को एफपीओ के जरिए निर्यात किया जाएगा उपज देने वाले किसानों को भी होगा मोटा मुनाफा।
ब्यूरो रिपोर्ट :- जितेन्द्र कुमार
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