कृषि कानून के खिलाफ भाकियू क्रांति ने सौंपा ज्ञापन

उतरौला (बलरामपुर)

किसानों की विभिन्न समस्याओं व कृषि काले कानून वापस लेने के संबंध में भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह के नेतृत्व में किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी नागेन्द्र नाथ यादव को सौंपा।

       दिए गए पत्र में कहा है कि तीनों कृषि काले कानून वापस न होने के कारण आज किसानों का आंदोलन 10माह पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आवाह्न पर आज 27सितंबर को भारत बंद के साथ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया गया है। गेहूं व धान समेत समस्त फसलें जिनका समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम बनाया जाये, अथवा किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य स्वंय निर्धारित करने का अधिकार दिया जाय।फल व सब्जी तथा अन्य शेष उत्पादों का भी समर्थन मूल्यों का भी समर्थन मूल्यों को गारंटी अधिनियम में सम्मिलित किया जाये, किसानों के उपज को न्यूनतम समर्थित मूल्य पर खरीदने हेतु आढ़तियों को निर्देशित किया जाय ताकि उनका आर्थिक शोषण बंद हो। गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान न कर पाने के कारण चीनी मिल इट‌ई मैदा उतरौला को 123करोड़ की जारी आरसी पर कार्रवाई न करके मात्र 50करोड़ रूपये के कीमत की संपत्ति कुर्क किया गया है बाकी 73करोड़ रूपये किसानों का मिल हजम कर लेगी, इस 73 करोड़ रुपए का जिम्मेदार कौन होगा। पत्र में किसानों के सभी उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई है। 

इस मौके पर जिला महासचिव बच्छराज वर्मा,ब्लाक अध्यक्ष बाड़े लाल पाण्डेय,राम उजागर,राम सजन यादव,सतराम यादव,टप्पू यादव, राजाराम,राम सजन यादव, रामदास, राधेश्याम पाण्डेय, आदि मौजूद रहे।

असग़र अली

उतरौला