उतरौला(बलरामपुर)
कोरोना कर्फ्यू के चलते न्यायालय कार्य प्रभावित चल रहा है। वाद कारीयों के ना आने से अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति कमजोर गई है।
मंगलवार को अधिवक्ता संघ उतरौला की तरफ से सभी अधिवक्ताओं को पांच पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई।
कोरोना कर्फ्यू में संपूर्ण न्यायालय का कार्य भी पूर्ण रूप से बंद हो गया है। अधिवक्ता भी पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे है। सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को छोड़कर प्रत्येक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जा रही है। न्यायालय के तमाम अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है। विधिक कार्य ही तहसील स्तर के अधिवक्ताओं का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। कोरोना कर्फ्यू के कारण काफी गंभीर स्थिति निर्मित हो गई है। अधिवक्ता वर्ग कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते है। प्रतिदिन कार्य करके फीस के रूप में अल्प आय अर्जित करके अपना व परिवार का जीविकोपार्जन करते है। अधिवक्ता वर्ग को शासन के किसी भी योजना का लाभ आज तक आजादी के 70 वर्षो से प्राप्त नहीं है। जिस कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्तमान लॉकडाउन से उत्पत्र समस्या को ध्यान में रखकर सरकार अधिवक्ताओं को छोड़कर सभी वर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अधिवक्तागण उपेक्षित है। उक्त जानकारी बार एसोसिएशन उतरौला के महामंत्री अखिलेश सिंह ने दी।
उतरौला से असगर अली की रिपोर्ट।
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