बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के उद्यमियों एवं व्यापारियों से सीधे संवाद करते हुए उनके सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि जनपद में उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल वातावरण तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दौरान उद्यमियों एवं व्यापारियों द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एमओयू की प्रगति एवं निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।
बैंकर्स समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया कि स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें तथा अनावश्यक विलंब न किया जाए।
जिला खाद्य सुरक्षा समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में मिलावटी एवं अवमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए, साथ ही जनसामान्य को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रभावी जागरूकता अभियान संचालित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग, व्यापार एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे जनपद में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले तथा आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
बैठक में संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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