राजकुमार गुप्ता
आगरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषाण में विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणाओं के बीच बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और मिडिल-क्लास सहित शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।
इस मौके पर डॉ उमेश शर्मा ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 का सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी अन्तरिम बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से धन्यवाद दिया एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में यह अंतरिम बजट नई गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतवासियों के लिए एक गतिशील एवं विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। यह सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त स्वरूप देने में सहायक सिद्ध होगा और समावेशी विकास के साथ ही यह बजट नए भारत के अवसरंचना, संपर्क, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नए आयाम प्रदान करेगा। जिससे विकसित भारत -2047 के दृष्टिकोण को सार्थकता मिलेगी।इस बजट में महिला, गरीब, युवा और किसानों को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। ये बजट देश के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास में भी बहुत बड़ा सम्बल एवं सहयोग देगा। अंतरिम 2024 बजट विकसित भारत के चार स्तंभ - युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह अंतरिम बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। अंतरिम 2024 बजट नए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, प्रधानमंत्री का भी यही संकल्प है। केन्द्र सरकार का यह अन्तरिम बजट उस दिशा में एक ठोस कदम है। नारी व युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इस बजट में उठाया गया है। किसानों की समृद्धि एवं आय बढ़ाने की दिशा में तथा गरीबों, महिलाओं एवं युवाओं को समृद्ध व समर्थ्य बनाने में सहायक होगा। यह बजट देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन व बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में देश को सशक्त बनाने के लिए नये प्राविधान किये गये हैं। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। इस बजट में नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप दिखाया गया है। अंतरिम बजट समावेशी और इनोवेटिव है। यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। यह बजट मजबूत भविष्य की गारंटी है। यह बजट गरीबों और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर देता है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं और मिडिल-क्लास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए अगले 5 सालों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। 40 हजार नॉर्मल रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। महिलाओं की उद्यमशीलता 28 प्रतिशत बढ़ी है। देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा।
श्री शर्मा ने आगे कहा कि इस बजट में मिडिल-क्लास के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने गरीबों को सशक्त करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से गरीबों को अपने घर और बिजली के बिलों पर राहत मिलेगी। इन घोषणाओं से महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। सरकार ने मिडिल-क्लास के लिए भी एक घोषणा की है। इस घोषणा से मिडिल-क्लास को अपने निवेश पर अधिक रिटर्न मिलेगा। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणाओं के बीच शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा क्षेत्र पर कुल बजट आवंटन में 20% की वृद्धि की गयी हैं। बजट में शिक्षा क्षेत्र पर कुल बजट आवंटन को 1.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.31 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। इस राशि का उपयोग स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। बजट में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 100% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों का निर्माण किया जायेगा। इससे छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बजट में कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए किया जाएगा। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डेप का उपयोग, पशुओं के लिए नई योजनाएं, PM मत्स्य संपदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान से किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। आयकर छूट योजना से मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। मोदी सरकार लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। अब आशा और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इन घोषणाओं से शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और देश के भविष्य के लिए तैयार युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे।
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