*अयोध्या, जिले के तमाम गाँवों में निर्वाचित प्रधानों के स्थान पर दबंगों के काम करने से लोकतंत्र का बना मजाक*

*आरक्षित पंचायतों में दबंग चला रहे ग्राम प्रधानी*

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अयोध्या-पंचायत चुनाव के दौरान आरक्षित की गई ग्राम पंचायतों में कुछ जगह प्रधानी अभी भी दबंगों के हाथों में ही है। इससे गांव से लेकर ब्लाक तक और अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी लोग कामकाज के सिलसिले में निर्वाचित हुए ग्राम प्रधान से कोई मतलब नहीं रखते। निर्वाचित ग्राम प्रधान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।

इसी तरह महिला ग्राम प्रधान, महिला ग्राम रोजगार सेवकों तथा मनरेगा में कार्यरत महिला मेट सिर्फ रबर स्टांप बनकर रह गयी हैं। इनके स्थान पर उनके पतियों व परिवार के सदस्यों से कार्य किया जा रहा है। विगत महीने इस संदर्भ में मया बाजार निवासी सुजीत कुमार के शिकायती पत्र पर जिला पंचायत राज अधिकारी शीतला प्रसाद सिंह ने कड़ा एतराज जताते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत मया बाजार को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया था लेकिन एडीओ पंचायत ने किसी भी तरह की जांच कर रिपोर्ट को उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं किया और न ही प्रतिनिधियों के काम करने का सिलसिला ही रुक सका है। विकास खंड मया बाजार की विभिन्न ग्राम पंचायतों में दो तरह के प्रतिनिधि प्रधानी चला रहे हैं। एक जहां की सीट दलित या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद वहां पर दलित और पिछड़ा वर्ग के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। जबकि उनके स्थान पर दबंग किस्म के प्रतिनिधि बनकर प्रधानी चला रहे हैं। दूसरे वो प्रतिनिधि हैं, जिनके घर की महिलाएं महिला के लिए सीट आरक्षित होने के कारण ग्राम प्रधान बनी थी और अब उनके स्थान पर उनके पति व पारिवारिक सदस्य ग्राम प्रधानी कर रहे हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी शीतला प्रसाद सिंह द्वारा जारी किए गए पत्र में उल्लेख है कि कुम्हिया ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान राम प्रसाद निषाद के स्थान पर गांव के ही आशुतोष सिंह द्वारा काम किया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत में मया भीखी में करुणेश सिंह द्वारा कामकाज किया जा रहा है। ग्राम पंचायत केशवपुर में रामप्रताप विश्वकर्मा द्वारा कामकाज किया जा रहा है। यह ग्राम पंचायतें पंचायत चुनाव के दौरान दलित या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थीं। जबकि इसके पहले इन ग्राम पंचायतों में सामान्य वर्ग के लोग प्रधान हुआ करते थे। इसके अलावा जिला पंचायत राज अधिकारी ने उन ग्राम पंचायतों की भी जांच के लिए आदेशित किया है, जहां पर महिला ग्राम प्रधानों के स्थान पर उनके पति या परिवार का कोई अन्य सदस्य प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है।