विधान सभा को 3 जोन व 32 सेक्टर में विभाजित

हिन्दीसंवाद के लिए असगर अली की रिपोर्ट

उतरौला(बलरामपुर) सहायक निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र शांतिपूर्ण निष्पक्ष सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु उतरौला विधान सभा को 3 जोन व 32 सेक्टर में विभाजित कर प्रत्येक जोन में 11 जोनल मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक जोन में 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।संवेदनशील अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर माइक्रो आब्जर्वर स्टेटिक मजिस्ट्रेट को लगाया गया है इन केंद्रों पर वेबकास्टिंग के साथ साथ वीडियो ग्राफर भी तैनात किए गए हैं जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर पैरा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी भी लगाए गए हैं जो निरंतर भ्रमण शील रहकर अपने-अपने सेक्टर में निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे।उन्होंने कहा कि तैनात सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने जोन सेक्टरों में शांतिपूर्ण निष्पक्ष सकुशल एवं निर्बाध निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उत्तरदाई होंगे सभी नामित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट विधि के अनुसार तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें।ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा पूर्व के निर्वाचन में मतदाताओं को मताधिकार करने से रोकने के प्रयास किए गए थे मतदाताओं को डराया धमकाया गया था या उन्हें प्रलोभन देकर उनके पक्ष में मताधिकार करने के लिए उकसाया गया था ऐसे तत्वों पर खुफिया नजर रखी जा रही है बड़ी संख्या में दबंगों गत निर्वाचनों में विघ्न डालने वाले व्यक्तियों को भारी मुचलके में पाबंद किया गया है हिस्ट्रीशीटर दबंगों की नियमित निगरानी हो रही है उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए 293 विधानसभा उतरौला को 48 सेक्टर  3 जोन में विभाजित किया गया है। जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है ऐसे मतदाताओं को पहचान के लिए आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड बैंक को डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।