कार्पोरेट घराने की निजी कम्पनियो को फायदा पहुचाने के लिये लोक सभा मे पारित कराया गया कृषि विधेयक
किसानो को वन नेशन वन एमएसपी कानून चाहिये खैरात नही।
वाराणसी। लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पान्डेय ने शुक्रवार को लोहता स्थित पार्टी के जोनल कार्यालय पर कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा गुरुवार को देर रात लोक सभा मे कृषक उपज ब्यपार व वाणिज्य (संबर्धन और सुबिधा) विल तथा कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) किमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विल 2020 को काफी गहमा गहमी और बिरोध के बीच पास करा दिया गया। केन्द्र सरकार निजी कम्पनियो और देश के औद्योगिक घराने को फायदा पहुचाने के लिये इस विल को पास कराया है।
उन्होने कहा कि यदि उपरोक्त दोनो विल राज्यसभा मे भी पास हो गया तो किसान अपने ही खेत मे मज़दूर बन कर रह जायेगा। निजी कम्पनिया और औद्योगिक घरानो का दखल होने से विदेशो की तर्ज़ पर कृषक समुदाय का समुदायीक ढ़ाचा नष्ट हो जायेगा। खेती मे फसलोत्पादन के समय निजी कम्पनियो का आधिपत्य होगा, पारम्परिक खेती समाप्त हो जायेगी,बीज सुरक्षा समाप्त हो जायेगी,जमाखोरी व काला बाज़ारी बढेगी, किसानो को उत्पादित फसलो पर न्यूनतंम समर्थन मुल्य नही मिल पायेगा परिणाम स्वरुप किसानो का शोषण बढ़ेगा। किसानो को वन नेशन वन मार्केट नही चाहिये किसानो को वन एमएसपी(न्युनतम समर्थन मुल्य) वाला कानून चाहिये खैरात नही साथ ही देश के समस्त किसानो के लिये कर्जदारी से मुक्ति की गारंटी चाहिये।
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