औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने विधान परिषद में पूछे गए सवालों का दिया जवाब

*औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने विधान परिषद में पूछे गए सवालों का दिया जवाब*

*विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष औद्योगिक विकास विभाग के बजट का रखा प्रस्ताव*

उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों विधान परिषद में विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने औद्योगिक विकास विभाग की योजनाओं को लेकर कुछ सवाल किए थे। जिसका आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विधान परिषद में जवाब दिया। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के लिए प्रस्तावित बजट विधानसभा अध्यक्ष के समस्त रखा।

विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह के सवाल कानपुर नगर एवं देहात में कुल कितने लघु, मध्यम, एवं बड़े उद्योग स्थापित हैं का जवाब देते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने बताया कि 2015-2016 से 2021-22 तक कानपुर नगर में कुल 5445 लघु, 377 मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग संवर्धन मंत्रालय में दाखिल किए गए आईईएम के अनुसार कानपुर नगर में कुल 65 बड़े उद्योग स्थापित हैं। वहीं कानपुर देहात में 2015-16 से 2021-22 तक कानपुर देहात में कुल 433 लघु, 42 मध्यम एवं 20 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। 

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेष में निवेष के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने बताया कि 2018 में आयोजित यूपी इनवेस्टर्स समिट में अमेरिका, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य आदि देषों के प्रतिनिधिमंडलों ने निवेषक षिखर सम्मेलन में भाग लिया। जिसके परिणाम स्वरूप गौतमबुद्धनगर, पीलीभीत, आगरा और मथुरा में विभिन्न परियोजनाओं पर करीब साढ़े सात हजार करोड़ रूपए का निवेष किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में उद्योग विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराषि के अतिरिक्त 1650792000 (एक सौ पैंसठ करोड़ सात लाख बानबे हजार) रूपए स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराषि के अलावा 89481470000 (आठ हजार नौ सौ करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार) रूप्ए से अधिक धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा।